बागमतीमा मुख्यमन्त्री–प्रमुख सचिवबीच तीन महिनादेखि बोलचाल बन्द, बहुवर्षीय ठेक्का विवाद मुख्य कारण

---

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी बीच झन्डै तीन महिनादेखि बोलचाल बन्द भएको खुलेको छ। एउटै भवनमा कार्यकक्ष भए पनि दुवैजनाबीच लामो समयदेखि भेटघाटसमेत नभएको स्रोतले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पहिलो तलामा मुख्यमन्त्री बानियाँ र दोस्रो तलामा प्रमुख सचिव अधिकारीको कार्यकक्ष रहेको छ। तर, उनीहरू एकअर्काको कार्यकक्षमा नजाने मात्र होइन, कार्यालयमा भेटघाटसमेत नभएको एक मन्त्रीले बताएका छन्।

बहुवर्षीय ठेक्का विवादले बढायो दूरी

३० पुस २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको एउटा निर्णय प्रमाणीकरण नभएपछि विवाद चर्किएको बताइएको छ। उक्त बैठकले ३२ वटा आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिने तयारी गरेको थियो।

मुख्यमन्त्री बानियाँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आधारमा ती आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान चाहन्थे। तर प्रमुख सचिव अधिकारीले कानुनी आधार र आवश्यक कागजात अपुग भएको भन्दै निर्णय प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार ती आयोजनामध्ये अधिकांश सडकसँग सम्बन्धित थिए भने बाँकी खानेपानी, सिँचाइ लगायतका पूर्वाधार योजना थिए।

कानुनी आधार अपुग

मन्त्रिपरिषद्को एक सदस्यका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लिखित प्रस्ताव नै नआएको अवस्थामा मौखिक सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिएको थियो।

प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ अनुसार यस्ता आयोजनामा निश्चित बजेट विनियोजन अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। तर प्रस्तावित योजनामा मापदण्डले तोकेको बजेट सीमासमेत नपुगेको जनाइएको छ।

मुख्यमन्त्री–प्रमुख सचिवबीच बैठकमै चर्काचर्की

१९ माघमा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा विवाद झन् चर्किएको बताइएको छ। बैठकमा भौतिक मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा लगायत सहभागी थिए।

स्रोतका अनुसार प्रमुख सचिव अधिकारीले कानुनी आधार नपुगेकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने ब्रिफिङ गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्री बानियाँले दबाबपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत भएपछि बैठकमा तनाव सिर्जना भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत प्रभावित

दुवैबीचको विवादका कारण माघ र फागुन महिनाभर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसकेको जनाइएको छ। चैत २२ गते मात्रै एउटा बैठक बसेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

प्रमुख सचिवको भनाइ

प्रमुख सचिव अधिकारीले कानुनी रूपमा नमिल्ने भएपछि निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले सरकार विधि र पद्धतिमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सरकारको प्रतिक्रिया

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङ ले भने मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवबीच कुनै विवाद नभएको दाबी गरेका छन्। उनले बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने बताएका छन्।